Sant Ravidas Shiksha Sahayata Yojana: वर्तमान समय में शिक्षा ही जीवन का आधार है। जो लोग शिक्षित नहीं होते हैं उन्हें अपने जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने उन परिवारों के लिए एक योजना शुरू की है जो अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। इस योजना के तहत पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का नाम संत रविदास शिक्षा सहायता योजना है। बच्चों को शिक्षित करने के लिए सरकार की यह एक सराहनीय पहल है।
बच्चों को पढ़ाई के लिए दी जाएगी आर्थिक सहायता
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा में किसी तरह की बाधा का सामना न करना पड़े और वे बिना किसी परेशानी के स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक अपनी पढ़ाई जारी रख सकें, इसलिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत ₹100 से लेकर ₹5000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इससे उत्तर प्रदेश राज्य के बच्चे बिना किसी परेशानी के पढ़ाई कर सकेंगे। पढ़ाई करने के बाद उनके रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी और उन्हें आसानी से नौकरी मिल सकेगी।
बिना किसी परेशानी के अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे
इस योजना के तहत मजदूरों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी ताकि वे बिना किसी रुकावट के अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकें। इस योजना के लिए कक्षा 1 से कक्षा 12 के साथ-साथ आईटीआई और पॉलिटेक्निक के छात्र आवेदन करने के पात्र होंगे। इस योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत केवल वही छात्र पात्र होंगे जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं। योजना के तहत अलग-अलग कक्षाओं के लिए अलग-अलग सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
ऐसे मिलेगी राशि
- हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में 70% अंक लाने पर लड़कों को ₹5000 और लड़कियों को ₹8000 की एकमुश्त राशि का लाभ दिया जाएगा।
- ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा में 60% अंक लाने पर लड़कों को ₹10000 और लड़कियों को ₹12000 की एकमुश्त राशि दी जाएगी।
- श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक स्कूल जाने के लिए साइकिल खरीदने पर भी सब्सिडी मिलेगी।
- योजना का लाभ उठाने के लिए बच्चों की आयु हर साल 1 जुलाई को 25 वर्ष से कम होनी चाहिए।
योजना के लिए जरूरी शर्तें
- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहे हैं।
- योजना का लाभ उठाने के लिए बच्चों की आयु हर साल 1 जुलाई को 25 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- योजना का लाभ लेने वाले छात्रों की न्यूनतम उपस्थिति 60% होनी चाहिए।
- इंजीनियरिंग और मेडिकल स्नातकोत्तर डिग्री के लिए 8000 रुपये प्रति माह और अन्य विषयों में शोध के लिए 12000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, इस मामले में अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।
- एक परिवार से अधिकतम दो बच्चे योजना का लाभ उठा सकेंगे।
- योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- छात्रों को तिमाही आधार पर भुगतान किया जाएगा, पहली किस्त कक्षा में प्रवेश लेते ही मिल जाएगी।
- अगर कोई छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- स्कूल प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
इस तरह करें योजना के लिए आवेदन
- सबसे पहले आपको अपने नजदीकी श्रम कार्यालय या तहसीलदार कार्यालय जाना होगा।
- आपको वहां से आवेदन पत्र लेना होगा और उसमें सभी जानकारियां ध्यानपूर्वक भरनी होंगी।
- अब भरे हुए आवेदन पत्र को श्रम कार्यालय या तहसीलदार कार्यालय में जमा करना होगा।
