मोदी सरकार का बड़ा ऐलान: फ्री वाईफाई के जरिए हर घर बनेगा डिजिटल!

PM Free Wifi Yojna 2024: आजकल डिजिटलीकरण का जमाना है और पूरा देश डिजिटल हो गया है। आजकल हर विभाग में सभी काम ऑनलाइन माध्यम से हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया क्रांति के बाद अब सरकार द्वारा वाईफाई क्रांति भी की जा रही है। आज के दौर में इंटरनेट एक बहुत ही अहम जरूरत बन गई है। ऐसे में सरकार देश के नागरिकों को वाईफाई की सुविधा मुहैया करा रही है। जिसके लिए सरकार द्वारा पीएम वाणी योजना की शुरुआत की गई है।

फ्री में मिलेगी वाईफाई की सुविधा

आज की खबर में हम आपको बताएंगे कि यह योजना क्या है, इसके क्या फायदे हैं और इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें। ऐसे में अगर आप भी इसके बारे में पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क पहल (पीएम वाणी योजना) की शुरुआत हमारे देश के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। इस योजना के जरिए सरकार द्वारा सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा फ्री होने जा रही है। पीएम-वाणी योजना के जरिए देश में बड़े पैमाने पर वाईफाई का इस्तेमाल बढ़ेगा। इस योजना के जरिए व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम वाणी योजना के जरिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

देशभर में खुलेंगे पब्लिक डेटा सेंटर

पीएम-वाणी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए देशभर में पब्लिक डेटा सेंटर खुलेंगे। जिसके लिए कोई लाइसेंस फीस या रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। फ्री वाई-फाई वाणी योजना एक ऐतिहासिक योजना बनेगी। इस योजना को 9 दिसंबर 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस योजना के जरिए छोटे दुकानदारों को भी वाईफाई सेवा मिलेगी। जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। इस योजना के जरिए लगातार इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी।

योजना के तहत मिलने वाले लाभ

• पीएम वाणी योजना के जरिए देश के सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
• इस योजना को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क पहल के नाम से भी जाना जाता है।
• पीएम-वाणी योजना के तहत मुफ्त में वाई-फाई की सुविधा मिलेगी।
• इस योजना से कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आय बढ़ेगी और जीवनशैली में सुधार आएगा।
• पीएम वाणी योजना के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
• इस योजना के क्रियान्वयन के लिए देशभर में पब्लिक डेटा सेंटर खोले जाएंगे।
• पब्लिक डेटा सेंटर खोलने के लिए किसी आवेदन शुल्क या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है।

फिलहाल सरकार द्वारा इस योजना की सिर्फ घोषणा की गई है, इस संबंध में कोई काम शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में आप अभी इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। जैसे ही सरकार द्वारा इस योजना के तहत कोई और कदम उठाया जाएगा, आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।